Crop Insurance List 2024 : पिक विमा हेक्टरी 37000 बँक खात्यात जमा लाभार्थी यादीत नाव पहा…….!
Crop Insurance List 2024 : राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाअभावी विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत, 24 जिल्ह्यांतील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना रु.चा आगाऊ पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये रु. आज सकाळपर्यंत 1690 कोटींचे वितरण झाले आहे. सुमारे ६३४ कोटी रुपयांचे वाटप वेगाने सुरू असल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सांगितले.
36 जिल्ह्यांची पीक विमा यादी जाहीर
लाभार्थी यादीत तुमचे नाव तपासा ……..1
24 जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक जिल्हा प्रशासनामार्फत नुकसानीच्या आधारे संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के आगाऊ पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासन स्तरावरून अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही कंपन्यांनी त्याविरोधात जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय स्तरावर अपील केले होते. तो फेटाळल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागितली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने हवामान तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मदतीने 21 दिवसांच्या पावसाच्या प्रमाणाचे नियम पाळून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले आणि कंपन्यांना शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान विविध बाबींमध्ये सिद्ध केले.
कोणत्याही कागदपत्राशिवाय थेट बँक खात्यात
50 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ……..!
तुमच्या बँक खात्यात 6000 जमा झाले लाभार्थी यादी पहा
धनंजय मुंडे यांनीही काही विमा कंपन्यांची अपील सुनावणीच्या टप्प्यावर असून, अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम 1000 पेक्षा कमी असेल त्यांना किमान 1000 रुपयांचा पीक विमा दिला जाईल, असेही यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा ! कृषी पंपांच्या थकीत वीज बिल
माफीचा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना फायदा होणार ?
आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार अरुण लाड, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार राम शिंदे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार अमोल मिटकरी आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही पीक विम्याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. केळी पीक विम्याबाबत आमदार एकनाथ खडसे यांनी कृषिमंत्र्यांचे लक्ष वेधले, भातशेतीच्या नुकसानावर आमदार जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले. त्या सर्व प्रश्नांना यांनी सकारात्मक व समाधानकारक उत्तरे देत सरकारची बाजू मांडली.