BlogGovernment SchemePM KISAN NEWSयोजाना

Operation Green Yojana :शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळणार,केंद्र सरकारचा मुख्य उद्देश

Operation Green Yojana ग्रीन ऑपरेशन योजनेतून सरकारला टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा दरातील मोठे चढ-उतार कमी करायचे आहेत. त्यासाठीच सरकारनं ही योजना आणली. उदा. कांद्याचे दर बाजारात पाच-सहा रुपयांपर्यंत खाली आले, तर अशावेळी शेतकऱ्यांनी माल विकण्यापेक्षा विशिष्ठ काळापर्यंत गोदामात साठवून ठेवावा, यासाठी सरकार ५० टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना देत होतं. म्हणजे शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती त्यातून वाढते.

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम म्हणजे काय? Operation Green Yojana

बाजारात भाव वाढले की, शेतकऱ्यांनी माल विकावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल. पण या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. त्याचं कारण म्हणजे राज्य सरकारची उदासीनता. दुसरीकडे याच योजनेत माल वाहतुकीसाठी ५० टक्के अनुदान शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि निर्यातदारांना देण्यात येतं. त्यातून काय होतं तर शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळतं. पण मिनिस्टरी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीच्या मोघम कारभारामुळं या योजनेला खिळ बसली आहे.

योजना सुरू कशी झाली? Operation Green Yojana

वर्ष २०१८. ठिकाण राजधानी दिल्ली. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. त्या अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी घोषणांचा पडतो. या घोषणात एक घोषणा असते ती म्हणजे नाशवंत शेतमालाची काढणी नंतरची नासाडी कमी करण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन योजनेची. या योजनेसाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली जाते. योजना काय असते तर टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या नाशवंत मालासाठी ऑपरेशन फ्लडच्या धर्तीवर ऑपरेशन ग्रीन राबवायची. आणि त्यातून टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या नाशवंत शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतार स्थिर करायचे.

 शेतकर्‍यांसाठी मोठी बातमी!! मिळेल 75% ते 80% अनुदानअसा करा अर्ज !!

 

ऑपरेशन ग्रीन योजनेचे उद्दिष्ट

Operation Green Yojana काढणी ते ग्राहक या दरम्यान नाशवंत शेतमालाची जी नासाडी होते ती कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळवून देणे. जेणेकरून शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित साधलं जाईल. आणि बाजारात नाशवंत मालाची तुटवडा निर्माण होणार नाही.
याच योजनेचा एक भाग हाही असतो की, शेतकऱ्यांच्या शेतमाल निर्यातीसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचं.

 सरकार ₹50,000 ते ₹10 लाखांपर्यंत कर्ज देत आहे, संपूर्ण योजना आणि
अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या?

 

त्यामुळे काय होणार, तर टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा दरातील चढ-उतार रोखता येईल, अशी केंद्र सरकारची योजना असते. या योजने दोन भाग असतात, एक शॉर्ट टर्म इंटरव्हेशन आणि दूसरा आहे लॉग टर्म इंटरव्हेशनचा.Operation Green Yojana ज्यामध्ये या शेतमालाचे दर कमी झाले तर त्या काळात शेतकऱ्यांना निश्चित असा परतावा मिळवून देण्यासाठी सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करेल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button